प्रसुती रजेत वाढ - १२ आठवड्यांची भरपगारी रजा

पूर्वी अमुक पेक्षा जास्त कामगार असतील तर पी एफ, ग्रॅच्युइटी, कॅण्टीन, आरोग्य सेवा द्यायलाच हवी असे कायदे कामगारांच्या फायद्यासाठी केले गेले. त्याचा फायदा काहीकाळ कामगारांना मिळाला. पण अंतिमतः कारखानदारांची प्रवृत्ती कामगारांना पे-रोलवर न घेता कंत्राटी कामगार ठेवण्याकडे झाली.

प्रत्येक देशात नियम वेगवेगळे आहेत हे सहाजिकच आहे.
पण अल्बेनिया आणि बॉस्निया हे काही ज्यांचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवावेत असे देश आहेत असं मलातरी वाटत नाही.
आणि कॅनडा, डेन्मार्क, आणि कायसेसे देश आज प्रॉडक्टिव्हिटिमध्ये फारसे पुढे आहेत अशातली गोष्ट नाही.
भारताला जागतिक महासत्ता व्हायचंय असं भारतीय लोक म्हणतात म्हणून फक्त हा प्रोडक्टिव्हिटीचा मुद्दा हो! अन्यथा गरज नव्हती!!

आता अमेरिका हे काही 'इतर जग' होऊ शकत नाही नै का? (डोळा मारत)

नाही, अमेरिका हे काही इतर जग होऊ शकत नाही हे अ‍ॅबसोल्युटली खरं आहे, आणि त्याचाच तर अभिमान आहे! (डोळा मारत!!!!)

उलट अमेरिकन पॉलिस्या या उद्योगांना पोषक आहेत. त्यापेक्षा भारतातील हा बदल भारतीय नागरीकांना पोषक आहे असे वाटते.

भारतातला हा बदल सर्वच्या सर्व भारतीय नागरिकांना पोषक आहे असं वाटत नाही. कारण वरती अनेक भारतातल्या नागरिकांच्याच प्रतिकूल प्रतिक्रिया याला साक्ष आहेत.
पण मनाने स्त्री झालेल्या पुरुषांना हा मुद्दा पटवणे हे अत्यंत अवघड आहे याबद्दल १००% सहमती (डब्बल डोळा मारत!!)
 
कल्पना चांगली आहे, पण मला अपुरी वाटते. एखाद्याला कादंबरी लिहायची असेल किंवा शिल्पकलेचा अभ्यास करायचा असेल किंवा किलिमांजारो पर्वत चढायचा असेल तरीही अशी सुट्टी मिळायला हवी. कारण बालसंगोपन आणि अशा गोष्टी यांत मला सैद्धान्तिक फरक काहीच दिसत नाही, उलट सामाईक घटक दिसतात ते असे:
(१) ह्या साऱ्याच गोष्टी स्वेच्छेने करायच्या आहेत.
(२) त्यांमध्ये खूप शक्ती आणि वेळ खर्च होत असल्यामुळे नोकरी सांभाळून त्या करणं अवघड आहे.
आता बालसंगोपन चांगलं झाल्यामुळे त्या बालकाचा फायदा होईल हा मुद्दा आहे. पण एखाद्याने चांगली कादंबरी लिहिली तर त्यात वाचकांचा फायदा आहेच. 

अतिशय चुकीचा निर्णय. खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांचा व्यवसाय कसा करावा हे सरकारने ठरवू नये.


 त्यांना बिनपगारी रजा घेऊन कितीही बाळंतपणं करू द्यात,त्यांच्या जागी नवीन मुलींना तातपुरती नोकरी द्या.महिलांच्या जागी महिला कमी पैशात मिळेल आणि तशीही लोकसंख्या वाढलीच आहे.एकाच व्यक्तीने चेंगटपणे कशाला रहायचं नोकरीवर?
दत्तक मुल घेतल्यावरही रजा मिळते संगोपनासाठी.




मी तर म्हणतो सरकारने संपूर्णवेळ वेगवेगळे छंद जोपासणार्‍यांना वेतन द्यावे. त्यामुळे यांना काम करावे लागणारच नाही. म्हणजे आपोआपच, कवी, लेखक, संगीतकार (आमच्या सारखे हौशी भौतिकविज्ञानवाले) वगैरेंचा वेळ पैसे कमावण्यात व्यर्थ जाणार नाही आणि त्यांनी केलेल्या योगदानामुळे समाजाचा फायदा होईलच. 

 यावर एकच उपाय दिसतो तो म्हणजे अपत्य झाल्यावर (फक्त पहिल्या दोन अपत्यांना) स्त्री व पुरुष दोघांनाही सहा महिने भर पगारी रजा द्यावी! फक्त खाजगी कंपन्यांना खर्च होईल पण त्याची काळजी सरकारने करू नये.
==
वरच्या उपायाचा परिणाम कंपन्या चीन, आफ्रिका इत्यादी ठिकाणी जाण्यात होईल हा धोका आहेच. पण ते तितके सोपे नाही कारण सध्या मोठी बाजारपेठ इथेच आहे. तेव्हा त्याच्या जवळाच उद्योग उभारणे सोयीचे. 

एक अनुभवः माझ्या एका प्रॉजेक्टवर पासवर्ड वगैरेंचा व्हॉल्ट सांभाळण्याची जबाबदारी एका मुलीवर होती. ती सोडून इतर कोणालाही पासवर्डच्या तिजोरीचा ताबा नव्हता. उलट्या सुरु झाल्यावर सकाळी दवाखान्यात जाऊन प्रेग्नन्सीवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर त्याच दिवसापासून तिने ताबडतोब शिल्लक रजा वापरायला सुरुवात केली. तो आठवडा नेमका महत्त्वाचा असल्याने तिच्या अनुपस्थितीत अनेक खोळंबे झाले. पुढे ती मॅटर्निटी लीववर गेल्यानंतर तिच्या जागी दुसरी एक मुलगी आली. ती तीनचार महिन्यात प्रेग्नंट झाल्यावर तोच खेळ पुन्हा एकदा रिपीट झाला. ऑफशोअरला ४०० कर्मचारी असणारा प्रॉजेक्ट हातातून जाण्याइतकी गंभीर परिस्थिती आली. शेवटी आमच्या सीनियर मॅनेजरने 'ह्या पदावर शक्यतो मुले घ्या' असा अनौपचारिक नियम लागू केला. 

दोन बाबतीत एक मोठा फरक आहे. पुढील पिढी जन्माला घालण्याने मनुष्यप्राण्याचा व समाजाचा फायदाही आहे, तुम्ही दिलेल्या इतर गोष्टींनी फायदा फक्त त्या व्यक्तीचा किंवा लहानशा समुहाचा आहे. 


आता एवढ्या भरपगारी सुटीची भरपाई सरकार करणार की काय? बाकी पुरुषांसाठी हा फारच चांगला निर्णय! एकंदरीत पुरुषांना कामावर ठेवणे कंपनीला सोयीस्कर आणि परवडेल असे वाटते. आधीच प्रायवेट सेक्टरमध्ये मुलींना आणायची-सोडायची जबाबदारी कंपन्यांवर टाकलेली आहे. उशीरा थांबवलेले चालत नाही. मुलांना-पुरुषांना कसंही ओरडलं तरी मॅनेजरला त्रास होण्याची शक्यता शून्य. मात्र बायकांशी वागताना फारच सांभाळून बोलावं लागतं. आता सहासाडेसहा महिने भरपगारी सुटी देण्यापेक्षा त्या पदावर पुरुष असलेले नक्कीच उत्तम. 


बर्‍याच कंपन्यांमध्ये सध्या असलेली ३ महिन्याची प्रसूती-रजा वापरल्यानंतरही स्त्रियांना आणखी ३ महिने रजा घ्यायची अधिकृत परवानगी आहे. फक्त ही अधिकची रजा बिनपगारी असते. त्याहीपेक्षा अधिक रजा हवी असेल तर मात्र राजीनामा द्यावा लागतो. पण अशा केसेस पाहाण्यात आलेल्या नाहीत. आमच्या कंपनीत साधारणतः मुली ६ महिन्यांची रजा संपल्यावर ८-१० दिवस कामावर येतात आणि साहेबाच्या व एच.आर.च्या परवानगीने पुन्हा एखादा महिना बिनपगारी रजा घेतात. असे केल्याने नियमही पाळला जातो आणि रजाही मिळते.


अपत्यप्राप्ती नंतर स्त्रियांना लगेच काम करणे शक्य नसते. त्यांच्या शरीराला भरपूर आरामाची, अपत्याच्या सहवासाची तसेच इतर अनेक घटकांची गरज असते. त्याच बरोबर अपत्यालाही दर दिड-दोन तासांनी दुध लागत असते, ते जोवर शक्य आहे तोवर (पहिले किमान ६ महिने) आईचेच असावे (पहिल्या तीन महिन्यांत तर बाहेरच्या पाण्याचीही गरज नसते) असे आधुनिक विज्ञान सांगते. जोवर असे दुध मिळते बाळाला आवश्यक ती प्रतिजैविकेही मिळत असतात जी त्याच्या आयोग्यपूर्व वाढीसाठी आवश्यक असतात. या सगळ्यामुळे एक नवी सशक्त पिढी जन्माला येत असते. (जी पुढे याच कंपन्यांना मनुष्यबळ पुरवणार असते). तेव्हा याकडे खर्च म्हणून न बघता कंपन्यांनी भावि गुंतवणूक म्हणून बघावे असे माझे मत आहे.
जर अशी सुट्टी दिली नाही व त्याचा परिणाम म्हणून स्त्रियांनी अपत्यच होऊ देणे थांबवले तर ते अधिक नुकसानकारक असेल. केवळ कंपन्यांनाच नाही तर सगळ्यांनाच! (नि हे कल्पित नाही जपानमध्ये हे वास्तव आहे. तिथे लग्न झाल्यावर - अपत्य झाल्यावर बहुतेकांना नोकरी सोडावीच लागेल अशी परिस्थिती/नियम होते. त्यामुळे गेल्या २० एक वर्षात ज्या मुलींना करियर करायचे आहे त्यांनी लग्ने-मुले हे होऊच नाही दिले. तिथे आता तरुणांचा प्रचंड तुटवडा आहे. उद्योगधंदे मंदावत आहेत.)

मला अडचणी कळू शकतात. पण मग यावर इलाज काय? पुरुषांनाही गरोदर होणे शक्य व्हावे म्हणून संशोधन सुरू करावे सरकारने आणि त्यावर हा खर्च करावा? 

मुलांना वाढवण्याची जबाबदारी फक्त आईचीच आहे (आणि वडलांनी पैसे आणून टाकले की काम झालं) अशा अर्थाचा निर्णय स्त्रियांना त्रासदायक ठरणारा आणि वडलांवर अन्यायकारक आहे. यापेक्षा वडलांना दोन महिने सक्तीची आणि आईला तीन महिने रजा दिली तर मग सगळाच भेदभाव कमी होईल. मुलाची जबाबदारी दोघांनाही घेता येईल; मुलांच्या वाढीकडे व्यवस्थित लक्ष देता येईल.
सध्या जर्मनीमध्ये अशा प्रकारचा कायदा आहे. आई-वडील दोघांनाही पाच महिने* सक्तीची आणि वर दोन महिने दोघांपैकी एक जण रजा घेऊ शकतात.
*हा आकडा नक्की आठवत नाही. पण सक्तीच्या रजेचा काळ दोघांसाठीही समान आहे.


सहमत आहे. पूर्ण मॅटर्नीटी लीव घेऊन जॉइनच न होणं, लगेच रिझाइन टाकणं अशा केसेस ऐकल्या आहेत.
  यावर उपाय याहूच्या सीइओ सारखी दोनच आठवड्याची सुटी घेणं, सरोगेट शोधणं वगैरे वगैरे किंवा कंपनीसाठी इर्रिप्लेसिबल होणं.

संपूर्ण तीन महिन्यांची मॅटर्निटी सुटी वापरुन आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राजीनामा दिल्याचे एक उदाहरण पाहण्यात आहे. मागच्या वर्षी टीसीएसने लेऑफ्स केल्यानंतर, गरोदर असल्याने भेदभाव केला असा दावा करुन एका मुलीने कोर्टात स्टे आणला होता. अशा सर्व गोष्टींचे प्रतिबिंब नोकरभरतीच्या निर्णयांमध्ये नक्कीच पडते. 


एखाद्या व्यक्तीशिवाय जर सहा महिने विनासायास काम चालू शकते तर त्या व्यक्तीची तिथे गरज नाही!

ज्या अपत्याच्या पालकांबाबत आपण बोलत आहोत त्यातील अनेक सज्जन लोक हे मोलकरणीने ४ खाडे केले तर महिन्याच्या पगारातून कापून घेतात. अर्थात त्यात काही वावगं आहे किंवा नाही याबाबत माझं काही म्हणणं नाही.
मात्र सहा महिने दोघांनाही सुटी देणे म्हणजे नवराबायको एका कंपनीत काम करत असतील तर एका व्यक्तीला फुकट वर्षभर पगार देण्यासारखे आहे. हा भुर्दंड कंपन्यांनी का उचलावा याचे कारण मला समजलेले नाही. अशा सुट्या देण्याच्या बदल्यात कंपन्यांना काही करसवलत वगैरे देण्याचा सरकारचा विचार आहे काय?

जर्मनी व इतर विकसित देशांबाबतची माहिती या पेपरमध्ये आहे (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/do...)
मात्र अनेक विकसित देशांमध्ये अशा सुटीचं फंडिंग हे सरकारी सोशल सेक्युरिटीच्या पैशातून होतंय असं दिसलं. (मी विस्ताराने पेपर वाचलेला नाही. मात्र पान १५५ वर एक सारणी दिसली त्यात ही माहिती दिसते. सरकार जर भरपाई करणार असेल तर कंपन्या निश्चितच सुटी देऊ शकतात.

पूर्वी अमुक पेक्षा जास्त कामगार असतील तर पी एफ, ग्रॅच्युइटी, कॅण्टीन, आरोग्य सेवा द्यायलाच हवी असे कायदे कामगारांच्या फायद्यासाठी केले गेले. त्याचा फायदा काहीकाळ कामगारांना मिळाला. पण अंतिमतः कारखानदारांची प्रवृत्ती कामगारांना पे-रोलवर न घेता कंत्राटी कामगार ठेवण्याकडे झाली.
 
भारताची लोकसंख्या उतरणीला लागली असून त्यामुळे पुरुषांनाही गरोदर होण्यासाठी सरकारने संशोधन करावे की काय?
या निर्णयानंतर बायकांना कामावर ठेवण्यासाठी कंपन्यांना काय इन्सेन्टिव आहे? महिलांच्या सबलीकरणासाठी घेतलेला हा निर्णय त्यांच्याच पायावर धोंडा पाडणारा आहे इतकेच माझे मत आहे. बायका-पुरुषांची प्रॉडक्टिविटी समसमान आहे असे मानले तरी निदान प्रायवेट सेक्टरमध्ये - जिथे तिशीच्या आसपासच्या प्रजननक्षम बायकांचा एखाद्या कंपनीतला सरासरी कामाचा कालावधी दोन वर्षाच्या आसपास असतो, तिथे सहा महिने भरपगारी फुकट सुटी देणे कंपनीला परवडणे शक्य नाही. पेपर टॉवेलऐवजी हँड ड्रायर/सुती टॉवेल्स आणि चहाकॉफी-बोर्नविटा ऐवजी फक्त कॉफी असे पर्याय पैसे वाचवण्यासाठी निवडणाऱ्या कंपन्यांमध्ये मी नोकरी केली आहे. निम्मे दिवे बंद करण्यापासून, ते अर्धी टॉयलेट्स बंद ठेवण्यापर्यंतचे अचाट उपाय कंपन्यांनी कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली केलेले स्वतः अनुभवले आहे. अशा कंपन्या बायकांना नोकरीसाठी प्राधान्य देतील याची सुतराम शक्यता नाही. 

पण हा निर्णय महिलांच्या सबलीकरणासाठी नसून बालकांच्या अधिक सुधृढ शारीरिक व मानसिक वाढीसाठी घेतला असावा असा माझा कयास आहे. बदलत्या कुटुंबव्यवस्थेमुळे चौकोनी कुटुंब अधिकाधिक दिसत आहेत - आणि तोच ट्रेंड वाढत जाईल अशी जवळपास खात्री आहे. अशा वेळी बालकाचा जन्म आणि त्याची सुरूवातीच उस्तवार यासाठी लागणारी गुंतवणुक आईकडून आणि अथवा वडिलांकडून आली पाहिजे. तेव्हा नवीन समाजपद्धतीत नोकरी जाऊ नये म्हणून काही आठवड्यात कामाला रुजू होण्याची गरज पडणार नाही.
जर ही नवीन समाजव्यवस्था दृढ करायची असेल तर या नियमाचा परिणाम 'बायकांना नोकरी नाकारणं' यात थोडीफार होण्याची शक्यता आहे खरी. पण त्याचबरोबर पुरुषांनाही अशीच सुट्टी देणं, स्त्रिया व पुरुष यांचं विशिष्ट गुणोत्तर न राखणाऱ्या कंपन्यांना सरकारी कंत्राटं न देणं असे उपाय करता येतात. ते सगळ्याच कंपन्यांना लागू झाले की मग कोणीच तक्रार करणार नाही.
आता गब्बर म्हणेल की ही कंपन्यांच्या विकल्पांना मर्यादित करण्याची सरकारची घृणास्पद कृती ठरेल. तर अर्थातच, सरकार हे वेल्फेअर जनरेशनच्या बिझनेसमध्ये आहे. त्याने या निव्वळ प्रॉडक्ट्स आणि पैशात मोजता येणारा नफा निर्माण करणाऱ्या फडतूस कंपन्यांना असं चिरडून वेलफेअर निर्माण करण्यासाठी हाताशी धरलंच पाहिजे. 

नोकरी जाऊ नये हा मुद्दा मानवतेच्या दृष्टिकोणातून मला मान्य आहे. मात्र संगोपनासाठी घेतलेल्या सुटीचा पगार देणे कंपनीवर बंधनकारक नसावे. बिनपगारी सुटी देण्याची कंपनीला मुभा असावी. बालसंगोपनासाठी नेटफ्लिक्ससारख्या अनेक कंपन्या स्वतःहून अमर्यादित सुटी देतात. तो निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य कंपनीला असावे.




साडेसहा मानवी महिने सुट्टी सक्तीची असेल तर ती आई-वडलांपैकी कोणीही घेतली तरी फरक पडू नये*. सध्या साडेसहा महिन्यांच्या सुट्टीचे पैसे जिथून येणार आहेत तिथूनच ३+३+०.५ महिने अशा सुट्टीचे पैसे येऊ शकतात.
*(फरक पडत असेल तर समाजात असमानता आहे, त्याबद्दल काही करावं लागेल.)

या निमित्ताने जगभरातील सुट्ट्या शोधायला गेलो. तर जगभरात प्रत्येक देशांत नियम वेगवेगळे आहे. अमेरिकेत तीन महिन्यांची (टु बी स्पेसिफिक १२ आठवड्यांची) रजा मिळते फक्त! त्यातही पगार देणे न देणे कंपनीच्या हातात आहे.
अल्बानिया, बोस्निया सारख्या लहान देशांत वर्षभराची सुद्दी आहेच अगदी तुमच्या शेजारच्या कॅनडात, डेन्मार्क, ब्रिटन इत्यादी देशांतही वर्षभराची सुट्टी आहे. (फक्त ब्रिटनमध्ये फुल पे सुट्टी ९ महिन्यांच्या आसपास आहे - ३९ आठवडे). स्वीडनसारख्या देशांत तर ४२० दिवस म्हणजे वर्षाहून अधिक काळ ८०% पगार घेऊन सुट्टी मिळते.

इतर जगातील स्त्रिया (अगदी इतर जगातल्या भारतीय वंशाच्या स्त्रियासुद्धा!) आज इतकीच सुट्टी घेऊन कामावर हजर होताहेत.

आता अमेरिका हे काही 'इतर जग' होऊ शकत नाही नै का?
उलट अमेरिकन पॉलिस्या या उद्योगांना पोषक आहेत. त्यापेक्षा भारतातील हा बदल भारतीय नागरीकांना पोषक आहे असे वाटते.


मूळ बातमीत आठ महिने सुटी द्या अशी विनंती केली होती. त्यापेक्षा अपत्य १८ वर्षाचे सज्ञान बालक होईपर्यंत कंपन्यांनी पालकांना सुटी द्यावी अशी मी विनंती करतो.

झा प्रश्न केनेथ अॅरोच्या विधानाबद्दल होता. कारण तुम्ही पर्टिक्युलर प्रश्नावरून जनरल विधानाकडे गेला होतात. आता त्या जनरल विधानाबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यावर तुम्ही आधीच्या पर्टिक्युलर विधानाबद्दल बोलायला लागलात. उत्तर देणं टाळण्याचा हा फारच इंटरेस्टिंग प्रयत्न आहे.
तुम्ही दिलेला पेपर चाळला. त्यांचं साधारण म्हणणं असं दिसतं की कुठच्याच 'मेजरेबल' क्रायटेरियामध्ये काही फारसा फरक पडलेला नाही. पण त्याच १९८७ ते १९९२ या काळात अंडर ५ मॉर्टॅलिटी रेट ९+ वरून ७ वर आला. आता यामध्ये या सुटीचा काही हातभार होता का? त्यांनी तपासलेलं नाही. त्याच काळात लाइफ एक्स्पेक्टन्सी ७७ वर्षांपासून ७८ वर्षांपर्यंत गेली. आता हे काही महिने सुटी वाढल्यामुळे बायका आपल्या वाढलेल्या आयुष्याचा फायदा घेऊन उशीरा रिटायर व्हायला लागल्या का? ते कदाचित अजून काही वर्षांनी समजेल. थोडक्यात, जर उशीरा रिटायर होणार असतील तर ही सुटी म्हणजे काहीसं रीडिस्ट्रिब्यूशन झालं. तसंच 'अनमेजरेबल' क्रायटेरियात फरक पडला का? म्हणजे त्या स्त्रियांना असलेला स्ट्रेस, आनंद यामध्ये काही बदल झाला का? झाला असणारच नाहीतर जनतेने हा बदल व्होटआउट केला असता, आणि नवीन सरकार आणलं असतं ज्यांनी हा नियम बदलला असता.
असो. अग्रेसिव्ह भाषेत बोलायचं झालं तर, हो झाला जास्त खर्च आणि केली त्यातून बायकांनी मजा, आणि घालवला वेळ पोरांचे लाड करण्यात. मग? तुम्ही काय करणार त्याबाबत? आणि तुम्हाला नसेल जर झेपत त्याविषयी काही करणं, तर तुम्ही फडतूस नाही का?

मी दिलेल्या उत्तरात थेट केनेथ अ‍ॅरोच्या क्वोट मधील एका महत्वाच्या मुद्द्यापर्यंत ट्रेसेबिलिटी एस्टॅब्लिश केलेली नव्हती का ? अ‍ॅरो चे म्हणणे हे आहे की विशुद्ध हेतूंनी केलेले कायदे हे काही वेळा नेमके हेतूंच्या विरुद्ध परिणाम घडवून आणतात. इथे सरकारपुरस्कृत व सरकारने फायनान्स केलेले मॅटर्निटी बेनिफिट्स हे दुर्बल घटकांना फायदेशीर ठरावेत म्हणून बनवलेले असतात तरीही त्याचे जे परिणाम होतात त्यातला एक परिणाम हा सुद्धा होतो की जे आर्थिक दृष्ट्या सबल आहेत त्यांना जास्त लाभ मिळतो.
-----------

त्यांचं साधारण म्हणणं असं दिसतं की कुठच्याच 'मेजरेबल' क्रायटेरियामध्ये काही फारसा फरक पडलेला नाही. पण त्याच १९८७ ते १९९२ या काळात अंडर ५ मॉर्टॅलिटी रेट ९+ वरून ७ वर आला. आता यामध्ये या सुटीचा काही हातभार होता का? त्यांनी तपासलेलं नाही. त्याच काळात लाइफ एक्स्पेक्टन्सी ७७ वर्षांपासून ७८ वर्षांपर्यंत गेली. आता हे काही महिने सुटी वाढल्यामुळे बायका आपल्या वाढलेल्या आयुष्याचा फायदा घेऊन उशीरा रिटायर व्हायला लागल्या का? ते कदाचित अजून काही वर्षांनी समजेल. थोडक्यात, जर उशीरा रिटायर होणार असतील तर ही सुटी म्हणजे काहीसं रीडिस्ट्रिब्यूशन झालं. तसंच 'अनमेजरेबल' क्रायटेरियात फरक पडला का? म्हणजे त्या स्त्रियांना असलेला स्ट्रेस, आनंद यामध्ये काही बदल झाला का? झाला असणारच नाहीतर जनतेने हा बदल व्होटआउट केला असता, आणि नवीन सरकार आणलं असतं ज्यांनी हा नियम बदलला असता.

माझा कोअर मुद्दा हा आहे की - असे मँडेटेड बेनिफिट्स हे जितके शुद्ध हेतूंनी प्रेरित असतात तितके ते परिणामजनक नसतात (ग्रुबर चा पेपर). व काही वेळा ते हेतूंच्या विरुद्ध परिणाम करतात (Gordon B. Dahl et al). ग्रुबर चा पेपर मी मागे वाचला होता व डॅह्ल चा पेपर आज शोधला तेव्हा सापडला. आणखी संशोधन असेलही व ते शोधून काढले जाऊ शकते सुद्धा. पण तेवढा वेळ नाही माझ्याकडे.
तुम्ही उल्लेखलेले प्रतिमुद्दे हे लक्षणीय असतीलही व त्यांचा परिणाम होत असेलही. दुसर्‍या बाजूला त्यांचे बेनिफिट्स इतर कॉस्ट्स nullify होत असतीलही.
तुम्ही किमान २ प्रकारचे प्रतिसाद देऊ शकता -
१) तुम्हास एखादा असाच पेपर माहीती असेल की ज्यात तुमच्या म्हणण्यानुसार जे गाळले गेलेले (पण महत्वाचे) मुद्दे असतील त्यांचा विचार केलेला असेल व त्याचे निष्कर्ष गब्बर चा मुद्दा तथ्यहीन आहे हे सिद्ध करणारे असेल तर तो इथे डकवा.
२) तुम्ही असं मानू शकता किंवा जाहीर करू शकता की गब्बर ने क्वोट केलेले २ ही पेपर - त्यात काही रिलेव्हंट मुद्द्यांचा अंतर्भाव/विश्लेषण केलेले नसल्यामुळे पुरेसे बळकट नाहीत. तसेच गब्बर पेपर क्वोट करतो व त्यांच्यावरील प्रश्न विचारले तरी त्यांस उत्तर देऊ शकत नाही व म्हणून गब्बर चा कोअर मुद्दा तथ्यहीन आहे. 

खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱया महिलांना मिळणाऱया प्रसुती रजेत वाढ करण्याचा निर्णय आता अंतिम टप्प्यात आहे. नोकरी करणाऱया महिलांना प्रसुती काळात मिळणारी १२ आठवड्यांची प्रसुती रजा आता २६ आठवड्यांची करण्यात येणार आहे. केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनीही यास दुजोरा दिला आहे. प्रसुती आणि त्यानंतरच्या काळात अपत्याच्या दैनंदिन पालनपोषणासाठी मातेला दिल्या जाणाऱया रजेत वाढ करून ती साडेसहा महिन्यांची करण्याबाबतचे लेखी पत्र कामगार मंत्रालयाला पाठविण्यात आले होते. त्यास कामगार मंत्रालयानेही सहमती दर्शविली असल्याचे मेनका गांधी यांनी सांगितले.
कामगार कायद्यानुसार प्रसुती काळात महिला नोकरदारांना सध्या १२ आठवड्यांची भरपगारी रजा मिळते. तीत वाढ करून साडेसहा महिन्यांची करण्यास कामगार मंत्रालयाने तयारी दर्शविली आहे. पण ही रजा आठ महिन्यांची असावी, अशी महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाची अपेक्षा होती. अखेर कामगार मंत्रालयाने प्रसुती रजा साडेसहा महिने देण्यास सहमती दिली.

- See more at: http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/govt-to-increase-maternity-leave-in-pvt-sector-from-12-to-26-weeks-1179628/#sthash.LQMKPOrR.dpuf