Thursday, January 7, 2016

शेतीच्या भवितव्यासाठी....


संजय सोनवणी (Sanjay Sonawani)


Posted: 06 Jan 2016 10:41 PM PST
दोन जानेवारी रोजी संध्याकाळी माझे डेक्कन शुगर टेक्नोलोजिस्ट असोशिएशन येथे "शेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञाने" या विषयावर व्याख्यान झाले. अध्यक्षस्थानी उगार साखर कारखान्याचे संस्थापक-अध्यक्ष श्री. राजाभाऊ शिरगांवकर होते.

मी मांडलेले मुद्दे:

१. शेतीचा शोध हा मानवी संस्कृति-इतिहासातील क्रांतीकारी टप्पा आहे. या टप्प्यानेच गरजेपोटी आद्य तंत्रज्ञाने, नांगरासारखी प्राथमिक यंत्रे जन्माला आली. शेतीसाठी आद्य जैविक तंत्रज्ञानेही वापरत विविध प्रकारची अन्नध्यान्ये व पालेभाज्या-फळभाज्या संकराने निर्माण केल्या. धरणे बांधने, कालवे काढणे याची सुरुवातही सिंधू संस्कृती कालात सुरु झाली. शेती ही नुसते जगण्याची नव्हे तर मानवी शोधबुद्धीला चालणा देणारी, सर्जनाचा पाया असलेले धर्मविचार आणि विवाहसंस्थेचेही मूळ कारण बनली. आपले आजचेही बहुतेक सण हे कृषीसांस्कृतीतून आलेले आहेत. तंत्रज्ञान आणि शेती याचा मुळ संबंध हा असा असला तरी पुढे त्यात नवीन भर पडली नाही. परंपरागत पद्धती हजारो वर्ष सुरु राहिल्या.

२. पर्यावरणाची चक्रे फिरल्याने सिंधू संस्कृती अवनतीला पोहोचली. अलीकडेच पहायचे तर दहाव्या शतकासून पर्यावरण बदलत जात देशावर दुष्काळाच्या रांगा सतराव्या शतकापर्यंत कायम राहिल्या. त्याने शेतीचीच नव्हे तर सामाजिक स्थितीचीही धुळधान केली. आज वर्तमानात पर्यावरण बदलाचे संकेत आपल्याला मिळत आहेत. आज आम्ही आधुनिक तंत्रयुगात राहतो आहोत असा दावाही आम्ही करतो. पण त्यावर उपाय शोधण्यात आम्ही कमी पडतो आहोत. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्ट्या ते पावसाचे वाढते लहरीपण हे आमच्या तंत्रज्ञांचे संशोधनाचे विषय बनत नाहीत हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

३. आम्ही शेतीत स्पर्धात्मकताही ठेवलेली नाही. उद्योजकांनी आपली उत्पादने कोनत्या किंमतीला विकावीत हे सरकार ठरवत नाहे तसेच ग्राहकही. ते उत्पादक ठरवतात. त्यांनी आपली उत्पादने निर्यात करून परकीय चलन आणावे यासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न होतात. शेतीवर ५५% लोक अवलंबून आहेत. तेही उत्पादक आहेत. मात्र त्यांना त्यांच्या उत्पादनांचा भाव ठरवायचा अधिकार नाही. हवे तेंव्हा निर्यातीचाच काय भारतातील दुस-या राज्यांत थेट पाठवायचा अधिकार नाही. घटनेच्या समतेच्या मुलतत्वाविरुद्ध ही बाब आहे. शेतक-याला गुलाम करणारी, हमी भावांवर अवलंबून ठेवण्याची ही चाल आहे. हमी भावांचा आधार तरी काय आणि किमान तो तरी किती कृषी-उत्पन्न बाजार समित्या देतात हा संशोधनाचा विषय आहे. शेतक-याला प्यकेज अथवा दात्यांच्या भिकेची गरज नाही, आपल्या उत्पादनाचा भाव ठरवायचा अधिकार, हवे तेथे विकण्याचा अधिकार हीच मुलभूत गरज आहे. स्पर्धात्मकतेमुळे शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञाने अधिक डोळसपणे वापरतील. त्याच त्या परंपरागत पीकांच्या मागे लागत स्वत:चे आणि आपल्या जमीनीचे नुकसान करून घेणार नाहीत.

४. आधुनिक तंत्रज्ञानांबरोबरच शेतक-यांना आधुनिक व्यवस्थापन शास्त्रांशी परिचय करून दिला पाहिजे. शेतक-याची स्थिती एकल उद्योजकासारखी झाली आहे. व्यक्तिगत भुक्षेत्र कमी कमी होत चालले आहे. अशा स्थितीत शेतक-यांनाच एकत्र येत कार्पोरेट पद्धतीने शेती केल्याखेरीज भविष्यात गत्यंतर नाही,. याबाबत व्यापक प्रबोधन करावे लागेल. काही शेतकरी गटशेतीच्या पद्धतीने हे प्रयोग यशस्वीपणे राबवत आहेत. तो आदर्श सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे.

५. लोकांना अन्नधान्ये स्वस्त मिळावीत म्हणून शेतक-यांना वेठीला धरले जाते. ५५% लोकसंख्या गळा आवळत नेत ४५% लोकांचाच विचार करायचा हे ठीक असले तरी भले यात टक्काभर लोकांचेच होते. ग्राहकाला ते फायदे मिलत नाहीत आणि शेतकरी तर लुबाडलाच जातो. समाजवादी धोरणे ही अंतत: मुठभर भांडवलदारांच्याच हिताची असतात. गरज सर्व शेतक-यांना भांडवलदार बनवण्याची आहे. समाज व सरकारच्या कृपादृष्टीवर अवलंबुन असलेले याचक नव्हे.

६. भारतात आज फक्त २% शेतमालावर प्रक्रिया केली जाते. जवळपास ३०% फळे व भाजीपाला साठवणूकीच्या अभावात वाया जातो तर बराच माल अनेकदा भावच पडल्यामुळे अक्षरश: रस्त्यांवर फेकला जातो. आम्ही प्रक्रिया उद्योगात मागे असू तर आम्ही कोणत्या तंत्रज्ञानातील यशाच्या गप्पा हाकतो? बरे, ही काही रोकेट टेक्नोलोजी नाही. आम्हाला अशा तंत्रज्ञानांना भारतात पसरवावे लागेल. भारताच्या महासत्ता बनण्याची खरी ताकद आजही शेतीक्षेत्रात आहे. पण ते पोटेंशियल आम्हाला नीटपणे समजावून घ्यावे लागेल.

७. आपण सर्वांना मिळून शेतीसाठी, पशुपालन व मासेमारी उद्योगांसाठी नवे अर्थ-तत्वज्ञान, तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन ज्ञान विकसीत करणे हेच खरे आपल्यासमोरील आव्हान आहे.

No comments:

Post a Comment